मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबई महानगरपालिकेच्या आश्रय योजनेत सत्ताधारी शिवसेनेने घोटाळा केल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. १७ डिसेंबरला भाजपाचे स्थायी समितीचे सदस्य विनोद मिश्रा आणि भाजपच्या शिष्टमंडळाने या प्रकरणाची लेखी तक्रार राज्यपालांकडे केली होती. या तक्रारीची राज्यपालांनी दखल घेतली असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश लोकायुक्तांना दिले आहेत. या आदेशामुळे पुन्हा एकदा राज्यपाल विरुध्द शिवसेना संघर्ष पाहायला मिळणार आहे.
आश्रय योजनेद्वारे मुंबई महानगरपालिकेच्या सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने १ हजार ८४४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला. सुरुवातीपासून भाजपाचा या प्रस्तावास विरोध होता. या प्रस्तावाअंतर्गत ३३ लाख चौरस फुटांचे बांधकाम करण्याचे ठरले होते. मात्र कंत्राटदारांच्या इच्छेनुसार ७९ लाख चौरस फुटाच्या बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे खर्चात दीड पटीने वाढ झाली. सफाई कामगारांच्या नावाखाली भ्रष्टाचार केला जात आहे, असा आरोप भाजपा आमदार मिहीर कोटेचा आणि काही नगरसेवकांनी केला.
अगदी काही दिवसांपूर्वी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरुन मुख्यमंत्री विरुद्ध राज्यपाल असे चित्र पाहायला मिळाला होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पत्र पाठवले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘त्या’ पत्रावर राज्यपालांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. हे प्रकरण ताजे असतानाच आता राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पर्यायाने शिवसेनेला मुंबई महानगरपालिकेत झटका दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात चांगलीच रंगली आहे.
