मुंबई : प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारची याचिका फेटाळल्यानंतर राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणुकीला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती .मात्र राज्य सरकारच्या या मागणीला नकार देत राज्य निवडणुक आयोगाने ओबीसींच्या रद्द झालेल्या जागांवर १८ जानेवारीला खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यात ओबीसी आरक्षणावरून राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यू.पी.एस.मदन यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. राज्यातील १०६ नगरपंचायती, दोन जिल्हा परिषदा व त्या जिल्हापरिषद अंतर्गत येणाऱ्या १५ पंचायत समित्या, ४ हजार ५५४ ग्रामपंचायती आणि चार महानगरपालिकेतील काही रिक्त जागांसाठी २१ डिसेंबरला मतदान पार पडणार होते. ६ डिसेंबरच्या आदेशानुसार ओबीसींच्या जागा वगळून उर्वरित जागांवर निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसींच्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील जागा तात्काळ अनारक्षित करून त्या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी निवडणुक आयोगाने नवीन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार या खुल्या करण्यात आलेल्या जागांवर महिलांना आरक्षित ठेवण्याच्या जागांवर सोडत काढण्यात येईल. त्यानंतर १८ जानेवारीला २०२२ मतदान पार पडणार आहे. परंतु उर्वरित जागांवर पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार २१ डिसेंबरलाच मतदान पार पडणार आहे. मतमोजणी सर्व ठिकाणी एकाचवेळी १९ जानेवारी २०२२ होणार असल्याचेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
