मुंबई : प्रतिनिधी
कोरोना निर्मूलनासाठी राज्य शासन मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना राबवत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्राच्या बाबतीत दुजाभाव केला जात असल्याची बाब आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी उघड केली आहे. केंद्र सरकार कोरोना लस वितरीत करताना महाराष्ट्रावर अन्याय करत असल्याचे राजेश टोपे यांनी आकडेवारीसह समोर आणले आहे. राज्याला आतापर्यंत केवळ साडेसात लाख लसी मिळालेल्या असतानाच उत्तर प्रदेशला ४८ लाख, हरियाणाला २४ लाख आणि गुजरातला ३० लाख लसी देण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज पत्रकार परिषद घेत केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्राला लस पुरवण्याबाबत होत असलेला दुजाभाव समोर आणला. याबद्दल बोलताना राजेश टोपे म्हणाले, राज्याची लोकसंख्या १२ कोटी एवढी आहे. तर सध्या राज्यात आतापर्यंत ३० लाख जणांना कोरोनाची लागण झाली असून सध्या साडेचार लाख सक्रिय कोरोना रुग्ण आहेत. आतापर्यंत ५७ हजार जणांचे मृत्यू झाले आहेत. असे असताना महाराष्ट्राला फक्त साडेसात लाख लसी देण्यात आल्या आहेत.
महिन्याला १ कोटी ६० लाख लसीची आवश्यकता
केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांना आपण ही बाब दाखवून दिली असून त्यांनी राज्याला लस कमी पडू न देण्याचे आणि याबाबत प्रशासनाला सूचना देत असल्याचे आश्वासन दिले असल्याचे सांगून टोपे म्हणाले, वास्तवात महाराष्ट्राला सात दिवसांना किमान ४० लाख याप्रमाणे महिन्याला १ कोटी ६० लाख लसी मिळणे आवश्यक आहे. तरच महाराष्ट्रात वाढत असलेला कोरोना प्रादुर्भाव रोखणे शक्य होणार आहे.
सातारा, सांगली, पनवेल येथील लसीकरण थांबले
दरम्यान, लस उपलब्ध होत नसल्यामुळे सातारा, सांगली आणि पनवेल येथील लसीकरण बंद करण्यात आले आहे. राज्यातील बहुतांश ठिकाणी लस नसल्यामुळे लसीकरण थांबवण्याची नामुष्की ओढवल्याचेही टोपे यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने लस पुरवठ्याबाबत दुजाभाव न करता तात्काळ महाराष्ट्राला लस उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
